- यदि निशानदेही रिपोर्ट में पंचों के नाम हैं तो तत्काल प्रभाव से किए जाएंगे बर्खास्त, संबंधित वार्डों में दोबारा होना है चुनाव
- डीसी ने 30 सितंबर तक कार्रवाई कर राज्य चुनाव आयोग को सौंपनी है रिपोर्ट
- निशानदेही रिपोर्ट में 10 मौजूदा पंचों समेत 700 से अधिक अवैध कब्जाधारकों के आए हैं नाम
- ग्राम पंचायत ने पहले चरण में 70 अवैध कब्जाधारकों को थमाए हैं नोटिस
संदीप कम्बोज
नारनौंद।उपमंडल के गाँव लोहारी राघो में प्रशासन द्वारा करवाई निशानदेही की रिपोर्ट में पंचायती जमीन पर काबिज पाए गए अवैध कब्जाधारी पंचों का बोरियां बिस्तर अब बंधने वाला है। (Preparations-underway-to-suspend-the-panchas-of-Lohari-Ragho-who-are-occupying-the-Panchayat-land) हिसार में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उपायुक्त अनिश यादव ने इस बाबत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार को सख्त आदेश दे दिए हैं। डीसी ने दो टूक कहा है कि गाँव लोहारी राघो के जिन पंचों का भी नाम निशानदेही रिपोर्ट में आया है, उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर उहें रिपोर्ट सौंपें। क्योंकि 30 सितंबर तक राज्य चुनाव आयोग के पास भी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जानी है। डीसी के आदेश के बाद डीडीपीओ नरेंद्र कुमार एक्शन में आ गए हैं तथा उन्होंने बीडीपीओ नारनौंद को निशानदेही रिपोर्ट में कब्जाधारी पंचों के नाम का मिलान कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजे जाने के आदेश दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गत दिवस शिकायतकर्ता मांगाराम कम्बोज ने हिसार में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उपायुक्त अनिश यादव से मुलाकात कर इस मामले में नेताओं के इशारे पर नारनौंद प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कार्रवाई न किए जाने की शिकायत की थी जिस पर डीसी ने कड़ा रुख अख्त्यिार करते हुए डीडीपीओ को बिना किसी दबाव के कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिला प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से 700 अवैध कब्जाधारकों समेत कब्जाधारी पंचायत सदस्यों में हड़कंप मच गया है। अब इन पंचायत सदस्यों की सदस्यता जानी तो तय है ही साथ ही साथ ही पंचायत चुनाव के नियमों के उल्लंघन, झूठे शपथपत्र जमा करवाने व चुनाव आयोग को गुमराह करने के आरोप में इन पंचों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इस मामले में राज्य चुनाव आयोग भी कड़ा रुख अख्त्यिार कर चुका है। अब तक राज्य चुनाव आयोग ने जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिसार को इस मामले में तीन बार पत्र भेजकर आरोपी पंचों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। बीडीपीओ सत्यवान दुहन ने कब्जाधारक सभी 10 पंचों को खंड कार्यालय में बुलाकर ब्यान दर्ज करवाए हैं। अब प्रशासन पंचों द्वारा दिए गए ब्यानों व उनके द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहा है। यदि पंचों द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेज व ब्यान झूठे पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई तय है। पंचायत सदस्यता रद्द किए जाने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किए जाने की तैयारी है। इस बात के संकेत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार ने दे दिए हैं। बीडीपीओ सत्यवान दुहन के मुताबिक ग्राम पंचायत लोहारी राघो में निशानदेही रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में 70 से अधिक अवैध कब्जाधारकों को नोटिस भेजे गए हैं जिनमें 10 मौजूदा पंच भी शामिल हैं। अन्य कब्जाधारकों को भी जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई से गाँव लोहारी राघो में अवैध कब्जाधारियों के बीच खलबली मच गई है। अब कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए भाग-दौड़ शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण मांगा राम कम्बोज ने गत वर्ष 5 अप्रैल 2024 को सीएम विंडो, राज्य चुनाव आयोग, डायरेक्टर पंचायत हरियाणा, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिसार,डीडीपीओ हिसार, बीडीपीओ नारनौंद व एसडीएम नारनौंद समेत आलाधिकारियों को ई-मेल से भेजी शिकायत में गांव लोहारी राघो में मौजूदा पंचों पर पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगाते हुए कब्जाधारक पंचों की सदस्यता रद्द किए जाने, संबंधित वार्डों में पंचायत चुनाव दोबारा से करवाए जाने समेत अन्य समस्त कब्जाधारकों के खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासनिक व कनूनी कार्रवाई किए जाने व अवैध कब्जों पर बुल्डोजर चलाए जाने की गुहार लगाई थी। तत्पश्चात राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने तहसीलदार नारनौंद को गाँव की समस्त पंचायती जमीन, जोहड़ों व फिरनी की निशानदेही करवाने के आदेश दिए। 7 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक की गई निशानदेही की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 66 पेजों की इस रिपोर्ट के मुताबिक गाँव की करीब 28 एकड़ पंचायती जमीन पर 746 अवैध कब्जाधारी पाए गए हैं जिनमें 10 मौजूदा पंचों व उनके परिजनों के भी नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 732 ग्रामीणों के पंचायती जमीन पर तो 14 के कृषि योग्य पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। खास बात यह है कि गांव में स्थित पंजाब नैशनल बैंक की शाखा जिस निजी किराए के भवन में चल रही है उसे भी निशानदेही रिपोर्ट में अवैध कब्जे में दशार्या गया है। कब्जा की गई पंचायती जमीन का कुल रकबा 123811 स्क्वेयर यार्ड तो कब्जायुक्त कृषि जमीन का कुल रकबा 11592 स्क्वेयर यार्ड है। इसके अलावा कुछ पूर्व पंच, पूर्व सरपंच, नंबरदार व गाँव के प्रभावशाली रसूखदार लोग भी पंचायती जमीन पर कुंडली मारे बैठे हैं। कब्जा की गई पंचायती जमीन की कलेक्टर रेट के हिसाब से वर्तमान कीमत लगभग 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
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